इस साल बजट में सरकार जेब भारी कर सकती है. सरकार 80C की लिमिट बढ़ा सकती है, जिससे ज्यादा पैसा आपके हाथ में रहेगा. इस बात पूरे चांस नजर आ रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 80C की सीमा बढ़ा सकते हैं.
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क्या है उम्मीद?
बजट 2018 में 80C की सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए हो सकती है. 80C में फिलहाल लाइफ इंश्योरेंस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स (ELSS), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), नेशनल सेविंग्स स्कीम्स (NSC), पांच साल के पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, पांच साल के बैंक डिपॉजिट, सीनियर सिटिजंस सेविंग्स स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना और एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड जैसी बचत योजनाओं पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है. सातवें वेतन आयोग के बाद सैलरी बढ़ी है, जिसकी वजह से भी 80C की सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है.
कितना बचेगा टैक्स?
अगर सरकार 80C की सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर देती है तो अतिरिक्त टैक्स छूट की सुविधा मिलेगी. अगर आप 10 फीसदी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो 2,575 रुपए पर अतिरिक्त टैक्स छूट मिलेगा. 20 फीसदी टैक्स ब्रैकेट में 10,300 रुपए और 3 फीसदी टैक्स ब्रैकेट में 15,450 रुपए पर ज्यदा टैक्स छूट का फायदा मिलेगा.
होमलोन
मुमकिन है कि सरकार 80C में जो बढ़ोतरी करे उसपर कुछ शर्त लगाए. मसलन अतिरिक्स 50,000 रुपए की छूट सिर्फ होमलोन के प्रिंसिपल पर ही मिलेगा. यानी प्रिंसिपल के तौर पर चुकाई गई रकम टैक्सेबल आमदनी में से घट जाएगी. मौजूदा ग्राहकों को होमलोन के प्रीपेमेंट पर भी इसका फायदा मिल सकता है.
टर्म प्लान
अगर होमलोन नहीं तो सरकार टर्म प्लान को इस शर्त में शामिल कर सकती है. यानी अतिरिक्त 50,000 रुपए पर टैक्स छूट टर्म प्लान के प्रीमियम चुकाने पर ही मिल सकती है.