सरकार की देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों के लिए विमान खरीदने और पट्टे पर लेने की कर्ज सुविधा की खातिर नियामकीय रूपरेखा बनाने की योजना है. केंद्रीय नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने यह जानकारी दी है.
सरकार यह योजना ऐसे समय में बना रही है जब घरेलू विमानन कंपनियां विमान खरीदने के लिए बड़े-बड़े ऑर्डर दे रही हैं. भारत दुनिया का सबसे तेजी से उभरता विमानन बाजार है. आधिकारिक पूर्वानुमानों के मुताबिक अभी घरेलू विमानन कंपनियों के पास करीब 600 विमान हैं और अगले पांच-छह साल में वे अपने बेड़े में एक हजार नए विमान शामिल करने वाली हैं.
प्रभु ने कहा है कि नागर विमानन मंत्रालय विमानों के वित्त पोषण और इन्हें पट्टे पर देने के लिए नियामकीय पारिस्थितिकी तैयार करने का प्रस्ताव कर रहा है. वित्त पोषण और विमानों के पट्टे के कारोबार में आयरलैंड और चीन समेत अन्य देशों की कंपनियों का दबदबा है. भारत की अभी इस कारोबार में उल्लेखनीय उपस्थिति नहीं है.
केंद्रीय मंत्री ने एक संदेश में कहा है कि विमानों का वित्त पोषण और इन्हें पट्टे पर लेने का कारोबार काफी मुनाफा देने वाला है और इस कारोबार से विदेशी निवेशकों को आर्थिक संकट के दौर में भी दहाई दर में मुनाफा मिल रहा है. विमान यात्रियों और विमान से माल ढुलाई के क्षेत्र में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए प्रभु ने कहा कि विमानों का वित्त पोषण और इन्हें पट्टे पर लेने का कारोबार देश में नए कारोबार शुरू करने की दिशा में आकर्षक अवसर मुहैया कराता है.
उन्होंने कहा, 'मंत्रालय अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में ऐसी पारिस्थितिकी विकसित करने का प्रस्ताव रख रहा है.'