अडानी समूह और टाटा पावर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, इन जगहों में बढ़ सकती है बिजली दरें

अडानी समूह और टाटा पावर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को बिजली की दरों में संशोधन करने का निर्देश जारी किया है. जिसके बाद कई जगहों पर बिजली दरों के बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है.

दरअसल, हाई पावर कमिटी के जरिए पर्चेजिंग पावर एग्रीमेंट में संशोधन का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है. साथ ही कोर्ट ने स्टेकहोल्डर्स को इसके लिए दो हफ्तों का वक्त दिया है.

वहीं संशोधन की वजह से उपभोक्ताओं को उच्च ईंधन की कीमतों का बोझ झेलना पड़ सकता है. अगर पैनल के जरिए की गई सिफारिशों को सीपीईसी लागू करता है तो गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में बिजली की कीमतें बढ़ सकती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक अकेले गुजरात में उपभोक्ताओं पर बढ़ा हुआ बोझ 90000 करोड़ रुपए हो सकता है.

वहीं समिति ने इस महीने की शुरुआत में अपनी सिफारिशें जमा की और अगर ये सिफारिशें लागू की जाती हैं तो अगले 30 सालों में तीन बिजली संयंत्रों को 1.29 लाख करोड़ रुपए का संयुक्त लाभ मिलेगा.

टाटा पावर की 4000 मेगावाट तटीय गुजरात पावर लिमिटेड, मुंद्रा में 4620 मेगावाट अदानी पावर मुंद्रा लिमिटेड और 1200 मेगावाट एस्सार पावर गुजरात पावर लिमिटेड बिजली परियोजनाओं के रूप में पहचाने गए हैं. कंपनियां अपने मुख्य आपूर्तिकर्ता इंडोनेशिया के जरिए विनियमन के बाद उच्च कोयले की कीमतों के कारण परेशानी में हैं.