सरकार ने कुछ महीने पहले यह फैसला किया था कि एलपीजी सिलेंडर के दाम चार रुपए बढ़ाए जाएंगे. लेकिन अब इस फैसले को वापस ले लिया है. इस कदम को वापस लेने का फैसला इसलिए किया गया ताकि गरीबों पर इसका बोझ ना बढ़े. एक तरफ सरकार उज्जवला योजना के जरिए गरीबों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दे रही है और दूसरी तरफ हर महीने दाम बढ़ा रही है. लिहाजा सरकार ने दाम बढ़ाने की योजना रद्द कर दी.
क्या था फैसला?
इससे पहले सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सभी मार्केटिंग कंपनियों को जून, 2016 से एलपीजी सिलेंडर कीमतों में हर महीने चार रुपए की बढ़ोतरी का निर्देश दिया था. इसके पीछे मकसद एलपीजी पर दी जाने वाली सब्सिडी को अंतत: समाप्त करना था. एक सूत्र ने बताया कि इस आदेश को अक्तूबर में वापस ले लिया गया है.
इसी के चलते इंडियन आयल कॉरपोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) ने अक्तूबर से एलपीजी के दाम नहीं बढ़ाए हैं. इससे पहले तक पेट्रोलियम कंपनियों को 1 जुलाई, 2016 से हर महीने 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर के दाम दो रुपये (वैट शामिल नहीं) बढ़ाने की अनुमति दी गई थी. इसके बाद पेट्रोलियम कंपनियों ने 10 मौकों पर एलपीजी के दाम बढ़ाए थे. प्रत्येक परिवार को एक साल में 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलते हैं. इससे अधिक की जरूरत होने पर बाजार मूल्य पर सिलेंडर मिलता है.
कब बढ़ी थीं कीमतें?
30 मई, 2017 को एलपीजी कीमतों में मासिक बढ़ोतरी बढ़ाकर दोगुना यानी चार रुपए कर दिया गया. पेट्रोलियम कंपनियों को 1 जून, 2017 से हर महीने एलपीजी कीमतों में चार रुपए बढ़ोतरी का अधिकार दिया गया था.