अब केंद्रीय कर्मियों को वेतन वृद्धि के लिए 10 साल या उससे ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा. प्राइवेट सेक्टर की तरह अब उनकी सैलरी हर साल बढ़ेगी. केंद्र सरकार इसके लिए एक नया फॉर्मूला लाने जा रही है. अगले साल से लागू होने वाले इस फॉर्मूले के तहत हर साल महंगाई और कमोडिटी कीमतों के आधार पर केंद्रीय कर्मियों की सैलरी की समीक्षा होगी.
अब नहीं होगा कोई वेतन आयोग
अब वेतन आयोग गठित नहीं किया जाएगा. सातवां वेतन आयोग अपनी तरह का अंतिम वेतन आयोग होगा. वित्त मंत्रालय ने पहले ही इस मामले में अपना रुख साफ कर दिया है.
सैलरी की इस तरह होगी समीक्षा
केंद्र सरकार महंगाई से जुड़े आंकड़ों और प्राइस इंडेक्स के आधार पर सैलरी की समीक्षा करेगी. इसके तहत कमोडिटी कीमतों में बदलाव पर विचार किया जाएगा.
कमिटी का हो रहा है गठन
इसके लिए सरकार बाकायदा एक कमिटी का गठन करने जा रही है. यह कमिटी नए फॉर्मूला के पक्ष और विपक्ष की समीक्षा करेगी.
निजी कंपनियों में मिनिमम सैलरी दोगुनी होगी
सरकार निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को दोगुना करने पर भी कानून लाने जा रही है. खबर के अनुसार, इससे इन कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को दोगुनी हो सकती है.
(न्यूज 18 से साभार)