उपभोक्ताओं को अब डेबिट कार्ड, भीम एप और अन्य भुगतान माध्यमों के जरिए 2000 रुपए तक के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं देना होगा. देश भर में यह सुविधा सोमवार 1 जनवरी से लागू हो गई है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन के लिए डेबिट कार्ड, भीम यूपीआई या आधार आधारित अन्य भुगतान प्रणालियों के जरिए 2000 रुपए तक के लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट दर (एमडीआर) शुल्कों का बोझ सरकार द्वारा उठाने के प्रस्ताव को सहमति दी थी.
वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने ट्वीट किया, ‘हैप्पी डिजिटल 2018. दिसंबर तिमाही में भीम एप के जरिए 86 फीसदी लेनदेन बढ़ा. इस दौरान भीम एप के जरिये 13,174 करोड़ रुपए के 14.56 करोड़ लेनदेन हुए.’ उन्होंने कहा, ‘डिजिटल भुगतान को और प्रोत्साहन के लिए सरकार डेबिट कार्ड-भीम से 2000 रुपए तक के लेनदेन पर शुल्क की भरपाई करेगी. दुकानदारों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा.’
केंद्र सरकार 1 जनवरी, 2018 से दो साल तक एमडीआर का बोझ उठाएगी. बैंकों को इसका भुगतान सरकार करेगी. इससे सरकार पर 2,512 करोड़ रुपए का बोझ आएगा.
पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया था.