जेपी इंफ्राटेक की परियोजनाओं में हजारों फ्लैट बायर्स फंसे हुए हैं. इस पर औद्योगिक संगठन एसोचैम ने कहा कि सरकार और नेशनल कंपनीज लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) को फ्लैट खरीदने वाले ग्राहकों के साथ ही बैंकों के बराबर ही बर्ताव करना चाहिए.
एसोचैम का कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो आईबीसी में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है. संगठन ने कहा है कि जेपी इंफ्राटेक की आवासीय परियोजनाओं को पटरी पर लाने की हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए. जेपी में 32,000 ग्राहकों को उनके फ्लैट का पजेशन नहीं मिला है.
जेपी ने इसी महीने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है. वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने दूसरी तरफ आम्रपाली समूह के खिलाफ एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया है.