केंद्रीय कॉलेज और यूनिवर्सिटी को सरकार ने एक और तोहफा दे दिया है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संस्थानों में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों, समकक्ष शैक्षणिक संवर्ग, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारियों और परीक्षा नियंत्रकों के भत्तों के संशोधन के लिए आदेश जारी किया है. अब इन्हें सातवें वेतन आयोग के मुताबिक भुगतान किया जाएगा.
सरकार के जरिए किए गए इस फैसले से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 30000 और मानद विश्वविद्यालयों के 5500 शिक्षकों और कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा. दरअसल, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सातवें वेतनमान के अनुरूप भत्ते की मांग काफी वक्त से की जा रही थी.
इससे पहले सरकार सरकारी व सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे चुकी है. जिसका फायदा इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर आदि तकनीकी संस्थानों के करीब 29,264 शिक्षकों और दूसरे एकेडमिक स्टाफ को मिलेगा.