LIVE अरुण जेटली: तीन महीने में एकबार भरना होगा जीएसटी रिटर्न, आयुर्वेदिक दवाओं पर अब 12 % की जगह 5% जीएसटी

जरी के जॉब वर्क पर टैक्स 12 % से घटाकर 5 % किया जाएगा. आम पापड़ पर अब 5 % टैक्स लगेगा, पहले यह 12 % था. 

पैकेज्ड फूड पर अब 5 प्रतिशत टैक्स लगेंगे. पहले यह 18 प्रतिशत था. टाइल्स पर अब 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा, पहले यह 28 प्रतिशत था. कुल 28 सामानों के दाम में आई है कमी. 

ज्यादा लेबर वाले सरकारी काम पर अब 5 % टैक्स लगेगा, पहले यह 18 % टैक्स लगेगा. प्लास्टिक कचरा पर अब 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा, पहले यह 18 % थे. ई-वेस्ट पर अब 18 % लगेंगे, पहले 28 % लगते थे. स्टेशनरी सामानों पर अब 18 % टैक्स लगेगा, पहले यह 28 % था. 15.5 लाख करोबारी कंपोजिशन स्कीम में हैं शामिल. 

मैंगो स्लाइस पर अब 5 % टैक्स लगेगा, पहले यह 12 % टैक्स लगेगा. बिना ब्रांड वाले नमकीन पर अब 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा, पहले यह 12 % थे. पंप के पार्ट्स अब 18 % लगेंगे, पहले 28 % लगते थे. 

सरकार ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को 31 मार्च तक टाल दिया है. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से कारोबार करने में काफी दिक्कतें आ रही थीं.

तीन हिस्से एक्सपोर्टर के छूट के - कंपोजिशन स्कीम 1 करोड़ से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ की गई. रेस्टोरेंट को 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा. 1.5 करोड़ टर्नओवर पर 3 महीने में रिटर्न भरना होगा. 

छोटे व्यापारियों को हर महीने नहीं देना टैक्स. डेढ़ करोड़ तक के टर्नओवर वालों को तीन महीने पर रिटर्न भरना होगा. मैन्युफैक्चरर को 2 प्रतिशत टैक्स देना होगा. ई-वॉलेट में एडवांस रिफंड दिया जाएगा. 

कंपोजिशन स्कीम का दायरा 1 करोड़ रुपए तक बढ़ा. रेस्टोरेंट को 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा. 

जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 9 और 10 नवंबर को होगी. ई-वॉलेट की व्यवस्था 1 अप्रैल 2018 से शुरू करने की योजना. 10 अक्तूबर से जुलाई का रिफंड देंगे. रिफंड का जो भी अमाउंट होगा वह उस वॉलेट मनी से काट लिया जाएगा. नॉमिनल जीएसची 0.1 फीसदी पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं. जुलाई अगस्त के एक्सपोर्ट का रिफंड जल्द से जल्द होगा.

एक्सपोर्टर्स को रिफंड को लेकर परेशानी आ रही थी. टैक्स रिफंड को लेकर उनकी खास परेशनी थी. वित्त मंत्री ने कहा हम टैक्स रिफंड को लेकर नई व्यवस्था बना रहे हैं. हर एक्सपोर्टर का ई-वॉलेट बनेगा. 18 अक्तूबर से अगस्त महीने का रिफंड देंगे. 

जीएसटी काउंसिल की मीटिंग खत्म. वित्त मंत्री अरुण जेटली का प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू. एक्सपोर्ट से जुड़े मुद्दों पर बात की गई. एस्पोर्ट्स के रिफंड को लेकर परेशानी हो रही थी. 

सुबह 10.30 बजे शुरू हुई बैठक अभी तक चल रही है. जीएसटी कौंसिल की बैठक खत्म होने पर अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं

अब जेम्स एंड ज्वैलरी मार्केट में 2 करोड़ या इससे ज्यादा का कारोबार करने वाले कारोबारियों को प्रीवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से  बाहर कर दिया गया है. सर्राफा बाजार को अगस्त के आखिरी हफ्ते में पीएमएलए के दायरे में लाया गया था. सर्राफा बाजार पर अब पीएमएलए लागू नहीं होगा, जिससे कारोबार करने में आसानी होगी.

सालाना 2 करोड़ से अधिक के टर्न ओवर की सर्राफा कंपनियां PMLA से बाहर होंगी 

अब तक 50,000 से अधिक की ज्वेलरी की खरीद पर पैन कार्ड देना पड़ता था. यह सीमा बढ़ाकर 2 लाख किए जाने की  उम्मीद है

सर्राफा व्यापारियों को जीएसटी से राहत मिली है. उनको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से बाहर कर दिया गया है. अब दो लाख तक की ज्वैलरी खरीद पर पैन नंबर नहीं देना होगा. 

जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है और खबर आ रही है कि कई उत्पाद और सर्विसेज पर जीएसटी रेट में कटौती हो सकती है. इससे लगभग 60 उत्पाद और सेवाएं सस्ती हो जाएंगी.

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, 60 सेवाएं और वस्तुएं 28% जीएसटी के दायरे से हटाई जाएगी. सूत्रों के अनुसार, 18 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आने वाली कुछ वस्तुओं को 12 प्रतिशत के दायरे में लाया जा सकता है. इससे तकरीबन रोजमर्रा की 60 वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी.

सूत्रों के मुताबिक, लक्जरी सामानों को 28 प्रतिशत के जीएसटी रेट से हटाकर 18 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है. एसी रेस्‍टॉरेंट्स में खाने पर 18 फीसदी के बदले 12 फीसदी टैक्‍स देना होगा. बिना ब्रांडेड अनाज पर 12 फीसदी के बदले 5 फीसदी टैक्‍स लगेगा. वहीं, कृत्रिम ज्‍वैलरी पर 12 फीसदी के बदले 5 फीसदी टैक्‍स लग सकता है.

इसके पहले 9 सितंबर को भी सरकार ने भुने चने, कस्‍टर्ड पाउडर, धूप, अगरबत्‍ती, रेनकोट और रबर बैंड समेत रोजमर्रा की 40 वस्‍तुओं पर टैक्‍स कम करके सस्‍ता करने का फैसला लिया था.