कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी कुमारस्वामी ने घोषणा की है कि वह किसानों के लिए किए गए 46,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी के वादे को पूरा करेंगे. कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार के दूसरे बजट ( 8 फरवरी) में वह यह योजना पेश करेंगे और एक ही बार में किसानों की 46,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी कर दी जाएगी.
राज्य और राष्ट्रीय बीजेपी नेतृत्व के लगातार हमले के बीच कुमारस्वामी ने कहा कि कृषि कर्ज माफी योजना की प्रक्रिया चार चरणों में पूरा करने के बजाय आवश्यक आवंटन के साथ एक बार में लागू किया जाएगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के अन्य शीर्ष नेताओं ने कुमारस्वामी सरकार की इस योजना का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि यह योजना राज्य के किसानों के लिए लॉलीपॉप जैसी है. उन्होंने कहा था कि 46,000 करोड़ रुपए की कर्जमाफी का लाभ महज 800 किसानों को ही मिल पाया है.
वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कुमारस्वामी सरकार की योजना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन कर्ज वसूली के लिए सरकार किसानों को नोटिस जारी कर रही है.
कुमारस्वामी ने कहा, राज्य की योजना आने वाले दिनों में अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल साबित होगी
इस पर कुमारस्वामी ने कहा कि नोटिस राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जारी किए जा रहे हैं जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं. यह बीजेपी नेताओं की घटिया मानसिकता को दर्शाता है. उनकी ऐसी टिप्पणियां दर्शाती हैं कि किसानों का मुद्दा उनके लिए कितना कम मायने रखता है.
पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में स्वामी ने कहा कि आठ फरवरी को हम नया बजट पेश करेंगे. हमने कैबिनेट के फैसले के रूप में घोषणा की थी कि कर्ज माफी चार चरणों में होगी, हम इसे चार चरणों में नहीं लेंगे. हम इस पर काम कर रहे हैं. आने वाले बजट में मैं पूर्ण कर्ज माफी को मंजूरी दूंगा. मुझे चार साल नहीं लगेंगे. मैं इसे केंद्रीय बीजेपी नेताओं के संज्ञान में लाना चाहता हूं - यह लॉलीपॉप नहीं है.
कुमारस्वामी ने यह भी कहा कि किसानों की कर्जमाफी राजकोषीय जिम्मेदारी का उल्लंघन किए बिना की जाएगी. मैं इसे साबित कर दूंगा कि अगर एक निर्वाचित सरकार राजकोषीय जिम्मेदारी का उल्लंघन किए बिना किसानों की कर्जमाफी का मन बना लेती है, तो वह अपने कार्यक्रमों को लागू करने में कैसे सफल हो सकती है.
कुमारस्वामी सरकार ने जुलाई में 46,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी योजना की घोषणा की थी. लेकिन यह राष्ट्रीयकृत बैंकों से संबंधित मामले के कारण लागू नहीं हो पाई. कर्जमाफी को लागू करने में लगने वाले समय का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य की योजना आने वाले दिनों में अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल साबित होगी.