इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL&FS) कंपनी कैश की किल्लत से जूझ रही है. पिछले कुछ महीनों से कंपनी ने तय समय पर अपनी किश्तों का पेमेंट नहीं किया है. ऐसे में सरकार अब कंपनी के मैनेजमेंट में बदलाव करना चाहती है. सरकरा ने 10 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया है. इस बोर्ड के अध्यक्ष उदय कोटक बन सकते हैं.
जानकारी के मुताबिक ये बोर्ड सोमवार रात से अपना काम शुरू कर देगा. दरअसल बोर्ड कंपनी को रिवाइव करने की दिशा में सरकार को सुझाव देगा.
क्या है IL & FS
आईएल एंड एफएस एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसकी 40 सहायक कंपनियां हैं. यह एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो बैंकों से लोन लेती है. इस कंपनी में दूसरी कंपनियां निवेश करती हैं और आम जनता इसके शेयर खरीदती है. इस कंपनी को कई रेटिंग एजेंसियों ने अति सुरक्षित रैंक दी हुई है. हाल ही में इस कंपनी ने 250 करोड़ रुपये के इंटरेस्ट पेमेंट का डिफॉल्ट कर दिया. यानी कंपनी अपनी कर्ज की किश्त नहीं चुका पाई.
एलआईसी ने क्या कहा?
कंपनी के सबसे बड़े शेयरहोल्डर एलआईसी के चेयरमैन का कहना है कि कंपनी को बचाने की हर संभव कोशिश की जाएगी. हालांकि कंपनी में हिस्सा बढ़ाने पर अभी फैसला नहीं होगा. आईएल एंड एफएस में एलआईसी की 25.34 फीसदी हिस्सेदारी है. इधर आईएल एंड एफएस ने कहा है कि ज्यादातर शेयर होल्डर 4,500 करोड़ रुपए के राइट्स इश्यू में निवेश के लिए तैयार हैं.
राइट्स इश्यू में हिस्सा नहीं नहीं लेगी HDFC
सूत्रों के मुताबिक आईएल एंड एफएस में बड़ा निवेश रखनी वाले एचडीएफसी ने कंपनी के राइट्स इश्यू में हिस्सा नहीं लेने की बात कही है. साथ ही एचडीएफसी ने साफ किया है कि कंपनी ने आईएलएंडएफएस के बोर्ड में जगह की मांग नहीं की. हालांकि एचडीएफसी का मानना है कि आईएल एंड एफएस के पास अच्छे एसेट्स मौजूद हैं. आईएल एंड एफएस में एचडीएफसी की 9.02 फीसदी हिस्सेदारी है.