पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच लगातार यह मांग होती रही है कि पेट्रोलियम उत्पादों को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए. एक महीने पहले जब पेट्रोल-डीजल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर थी, उस वक्त पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा था कि पेट्रोलियम उत्पाद को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए. अब फाइनेंस मिनिस्टर ने इस मामले को राज्यों के पाले में डाल दिया है.
अरुण जेटली ने कहा है कि केंद्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी लागू करना चाहती है लेकिन राज्य सरकारें इस पर राजी नहीं हैं. उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में शामिल करने के लिए सभी राज्यों की सहमति होनी जरूरी है.