केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़ी एक नई बात बताई है. उन्होंने कहा है कि जब हम देश में जीएसटी को लागू कर रहे थे तब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने कहा कि यह देश में इस तरह का पहला मामला था.
जेटली ने बताया कि जीएसटी को सफल तरीके से लागू करने के लिए हमने एक संस्था बनाई. इस संस्था में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं. हम सभी सहमति से फैसले लेते हैं. जेटली ने कहा कि देश में ऐसे सेक्टर (हेल्थकेयर और एग्रीकल्चर) हैं, जिनमें इसी तरह की व्यवस्था की जरूरत है और यह एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है.
सीआईआई के एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब हमने जीएसटी लागू किया तो एक संस्था बनाई. इस संस्था में केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ-साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं. हमने तमाम फैसले सभी की सहमति से लिए हैं. यह भारत में संघीय संस्था बनाकर काम करने का पहला प्रयोग है.
उन्होंने कहा कि दो अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें संघीय संस्थानों की बेहद जरूरत है. जीएसटी के लिए यह संवैधानिक तौर पर मुहैया कराया गया था. लेकिन जिन क्षेत्र को इसकी जरूरत है उसे यह संवैधानिक तौर पर मुहैया नहीं कराया जाता है. लेकिन इस प्रयोग को करने के लिए सरकार पर राजनीतिक परिपक्वता थोपी जा सकती है. उन्होंने कहा कि ये दोनों क्षेत्र स्वास्थ्य और खेती के हैं.