माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की दस जनवरी को बैठक होनी तय हुई है. इस बैठक में निर्माणाधीन फ्लैट और मकानों पर जीएसटी दर को घटाकर पांच प्रतिशत किए जाने पर विचार किया जा सकता है. इसके साथ ही लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कारोबार छूट की सीमा को भी बढ़ाने पर विचार विमर्श हो सकता है.
जीएसटी परिषद ने 22 दिसंबर को हुई अपनी पिछली बैठक में 28 प्रतिशत की टैक्स स्लैब को और तर्कसंगत बनाते हुए 26 वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की दर कम की है.
एक अधिकारी ने कहा, ‘अगली बैठक 10 जनवरी को होनी तय हुई है.’ वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की यह 32वीं बैठक होगी. परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं.
परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा था कि अगली बैठक में आवासीय संपत्तियों के लिए कर की दर को तर्कसंगत बनाने और एमएसएमई के लिए छूट सीमा को मौजूदा 20 लाख रुपए से बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है.
इसके अलावा परिषद में छोटे आपूर्तिकर्ताओं के लिए कंपोजीशन योजना पर भी विचार किया जा सकता है. लॉटरी पर जीएसटी दर तय करने और आपदा उपकर लगाने पर भी विचार किया जा सकता है.