एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीते शुक्रवार को बताया कि सरकार अगले सप्ताह एयर इंडिया को 1500 करोड़ रुपए जारी करेगी. टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार यह टर्नअराउंड प्लान के तहत इक्विटी इनफ्यूजन के रूप में जारी की जाएगी. संसद ने 2018-19 के लिए अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच के तहत ऋण से भरे राष्ट्रीय वाहक में 2,345 करोड़ रुपए के इक्विटी को मंजूरी दी है.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार अगले सप्ताह एयरलाइन को 1500 करोड़ रुपए जारी करेगी. यह 2345 करोड़ रुपए के अनुपूरक अनुदान से बाहर होगा. यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय ने आगामी अंतरिम बजट के हिस्से के रूप में एयर इंडिया के लिए अधिक धन की मांग की
है, अधिकारी ने नकारात्मक जवाब दिया.
राष्ट्रीय वाहक के वित्तीय भाग्य को पुनर्जीवित करने के प्रयासों के तहत, सरकार ने एक विशेष प्रयोजन वाहन, एयर इंडिया एसेट होल्डिंग कंपनी को 29,000 करोड़ रुपए का ऋण हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है. एयरलाइन पर लगभग 55,000 करोड़ रुपए का कर्ज है. एयर इंडिया पिछले यूपीए शासन द्वारा विस्तारित बेलआउट पैकेज पर बरकरार है. वाहक को कुछ प्रदर्शन सीमाएं पूरी करने के लिए सरकार से 30,231 करोड़ रुपए प्राप्त करने हैं. 10 वर्षीय बेलआउट पैकेज 2012 से शुरू हुआ.