विदेश में ब्लैकमनी रखने वाले लोगों पर सरकार शिकंजा कसने वाली है. भारत सरकार ने स्विट्जरलैंड सरकार के साथ एक करार किया है. इसके तहत स्विट्जरलैंड सरकार वहां के बैंकों में कालाधन रखने वाले भारतीयों के नाम पता का खुलासा करेगा.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि इस करार से एक जनवरी से दोनों देशों के बीच कर संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकेगा. सीबीडीटी ने कहा, ‘स्विट्जरलैंड में संसदीय प्रक्रिया पूरी होने के साथ और आपसी सहमति के करार पर दस्तखत के बाद भारत और स्विट्जरलैंड 1 जनवरी, 2018 से कर सूचनाओं का स्वत: आदान प्रदान कर सकेंगे.’
आयकर विभाग के नीति बनाने वाले शीर्ष संगठन ने कहा कि इस करार पर सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा तथा भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत एंड्रेयास बाउम ने यहां नार्थ ब्लाक में हस्ताक्षर किए.