वित्त मंत्री अरुण जेटली ने न्यूज18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को विस्तार से दिए इंटरव्यू में बजट, राजनीति से लेकर कई मसलों पर अपनी राय रखी. जेटली ने बजट में मध्यम वर्ग को कुछ न मिलने की बात को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने इस वर्ग को 12 हजार करोड़ रुपए की राहत दी है. साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी एक नजर मॉनसून पर तो दूसरी कच्चे तेल की कीमतों पर है. वित्त मंत्री ने एक साथ चुनाव कराने की खबरों को भी नकारा.
मध्यम वर्ग से जुड़े सवालों पर जेटली ने कहा कि एक वर्ग जिसके लिए वे मजबूती से सोचते हैं तो वह मध्यम वर्ग है. यदि इस वर्ग के करदाताओं की बात करें तो उन्होंने किसी न किसी प्रकार से उन्हें प्रत्येक बजट में राहत दी है. जहां तक बात कारोबारियों और पेशेवरों की है तो उनके पास खर्चों पर लगाम लगाने की संभावना है. सैलेरीड क्लास के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है और वे ईमानदार करदाता हैं. सिस्टम को उनकी रक्षा करनी होगी.
बकौल जेटली, 'मेरे पहले साल में मैंने कर छूट की सीमा को दो से ढाई लाख रुपए कर दिया था. मैंने सेक्शन 80सी की सीमा को बढ़ाकर एक लाख से डेढ़ लाख रुपए कर दिया था. मैंने हाउसिंग लोन की सीमा को डेढ़ लाख से दो लाख रुपए किया था. इसके अगले साल मैंने ट्रांसपोर्ट अलाउंस को 800 से 1600 रुपए किया था. प्रत्येक बजट में मध्यम वर्ग को 8000-10000 करोड़ रुपए की राहत दी गई है. इस साल मेरे हाथ बंधे हुए थे लेकिन मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में 8000 करोड़ रुपए की राहत दी है. इससे ढाई करोड़ करदाताओं को राहत मिलेगी. पेंशनर्स और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंवेस्टमेंट की सीमा बढ़ाई है.'
जब उनसे पूछा गया कि इसके बाद बावजूद ऐसी भावना है कि मिडिल क्लास को नजरअंदाज किया गया है. इसके जवाब में जेटली ने बताया, 'आपके वर्ग (मीडिया) की इसमें बड़ी भूमिका है क्योंकि कुछ चैनलों को बजट की आलोचना का कोई आधार नहीं मिला. हमने किसानों और गरीबों के लिए कुछ ऐलान किए हैं. अब वे पूछ रहे हैं कि हमने मिडिल क्लास के लिए क्या किया. हमने 12 हजार करोड़ रुपए की राहत दी है.'
क्या मिडिल क्लास को आगे भी कुछ मिलेगा, इस पर जेटली ने कहा, 'जब आप समाज में सुधार का प्रयास करते हैं अमीर और गरीब दोनों को लाभ मिलता है. जब देश में लाखों किलोमीटर के हाइवे बन रहे हैं तो अमीर और गरीब दोनों इस पर सफर करते हैं. आदमी अब केवल ढाई हजार रुपए में उड़ सकता है. जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसे समाज के सभी लोगों को फायदा होगा.'
(साभार न्यूज 18)