अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के अनुकूल कई छूटें दी जा सकती हैं. किसानों की कर्ज माफी ही 40 अरब डॉलर यानी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के डेढ़ प्रतिशत को पार कर जाएगा. एक रिपोर्ट में शुक्रवार को यह बात कही गई.
बोफाएमएल विश्लेषकों के अनुसार, ‘हमारा यह मानना है कि केंद्र और राज्य सरकारें 2019 चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्र में असंतोष शांत करने के लिए कई कदम उठाएंगे. हमें लगता है कि तब तक किसानों की कर्जमाफी 40 अरब डॉलर को पार कर जाएगी.’
यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब एक रोज पहले कर्नाटक की सरकार ने किसानों की कर्ज माफी और दो दिन पहले केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में तेज वृद्धि की घोषणा की थी.
इससे पहले हाल ही में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी राज्य सरकारों ने कर्जमाफी की घोषणा की थी. हालांकि उसने किसानों की कर्जमाफी का धन जुटाने के लिए पेट्रोल-डीजल पर कर लगा ने के कर्नाटक का मॉडल पसंद किया और कहा कि इसे देश भर में लागू किया जा सकता है.