लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम कुछ भी हो लेकिन इनका महत्वपूर्ण उपायों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और कल्याणकारी उपायों की दिशा में प्रयास जारी रहेंगे. सिंगापुर के डीबीएस बैंक ने इसकी जानकारी दी.
डीबीएस रिसर्च समूह की भारतीय मूल की अर्थशास्त्री राधिका राव ने कहा कि 2014 में सरकार बदलने के बावजूद माल एवं सेवा कर (जीएसटी), वित्तीय समावेश और ईंधन सब्सिडी में कमी को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा. भारत में आम चुनाव अप्रैल और मई में होने हैं.
राव ने कहा, 'हमें कुछ नए कल्याणकारी उपायों की उम्मीद कर रहे हैं, जो कि चुनाव परिणामों से स्वतंत्र हों.' उन्होंने कहा, 'भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष नकद अंतरण, सर्वजनिन न्यूनतम आय (यूबीआई) और नौकरियों के प्रावधानों के साथ नए कल्याणकारी आयामों को छू रही है.'
राव ने कहा कि हालिया लोकसभा उप-चुनाव और राज्य विधानसभा चुनावों में मिले-जुले रुख से संसद में त्रिशंकु बनने का जोखिम अभी भी समाप्त नहीं हुआ है. राव ने कहा कि हाल में चार चुनावी सर्वेक्षण में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को औसतन 220-230 सीटें मिलते हुए दिखाया जा रहा है. यह बहुमत से दूर रहने को दर्शाता है.