एक फरवरी 2019 को देश का आम बजट पेश होने वाला है. लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए माना जा सकता है कि एनडीए सरकार का यह बजट काफी लोकलुभावन होगा. इस बजट के जरिए सरकार कई तरह की घोषनाएं कर सकती हैं. वहीं उम्मीद है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार के जरिए इस बजट में कई ऐलान किए जा सकते हैं.
पिछले बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल 85 हजार 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे. जिसमें 50 हजार करोड़ रुपए स्कूली शिक्षा और 35010 करोड़ रुपए उच्च शिक्षा के लिए खर्च करने का प्रावधान था. रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सरकार शिक्षा बजट में इजाफा कर सकती है. साल 2006 में केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में 27 फीसद ओबीसी आरक्षण लागू करने से केंद्र सरकार ने 7 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान शिक्षा बजट में अतिरिक्त आर्थिक बोझ को वहन करने के लिए के लिए किया था.
सरकार ने हाल ही में सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था लागू की है. वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों और कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुरूप भत्ता देने की बात कही है. ऐसे में सवर्ण आरक्षण और उच्च शिक्षा संस्थानों में सातवें वेतनमान के अनुरूप भत्ते लागू करने के कारण अतिरिक्त खर्चे को वहन करने के लिए शिक्षा बजट में बढ़ोतरी की संभावनाएं जताई जा रही है.
एक अनुमान के मुताबिक उच्च शिक्षा संस्थानों में 25 फीसद सीट बढ़ाए जाती है तो सरकार पर करीब 10 से 15 हजार करोड़ रुपए का एक्सट्रा खर्चा आ सकता है. यह खर्च केंद्र सरकार के जरिए बजट में शिक्षा बजट को बढ़ाकर वहन किया जा सकता है. इसके अलावा बजट में केंद्रीय शिक्षा संस्थानों की तरफ से उच्च शिक्षा वित्तीय एजेंसी (हीफा) से लिए गए कर्ज की किस्तें भी चुकानी पड़ सकती हैं. ऐसे में आने वाले बजट में शिक्षा क्षेत्र के बजट में इजाफा हो सकता है.