सरकार ने शुक्रवार को बताया कि मौजूदा समय में बैंकों की नॉन प्रॉफिटेबल असेट्स (एनपीए) 9.46 लाख करोड़ रुपए है. लोकसभा में कीर्ति आजाद और भारतीबेन श्याल के प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह जानकारी दी. जेटली ने यह भी कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 60,713 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड वसूली की है.
उन्होंने कहा, ‘आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च, 2014 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) का एनपीए 2,51,054 करोड़ रुपए था जो 31 मार्च, 2015 को बढ़कर 3,09,399 करोड़ रुपए हो गया.’ मंत्री ने कहा, ‘31 मार्च, 2018 को एनपीए 9,62,621 रुपए हो गया और 30 नवंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार यह घटकर 9,46,062 करोड़ रुपए हो गया.’
जेटली ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एनपीए के समाधान में तेजी लाने हेतु पिछले चार वर्षो में कई कदम उठाये गए हैं. दिवाला और शोधन अक्षमता (बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी) मामलों के समाधान हेतु एक एकीकृत ढांचे के सृजन के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (insolvency and bankruptcy code) को अधिनियमित किया गया.