जीएसटी पर केंद्र सरकार शुक्रवार को व्यापारियों को बड़ी राहत दे सकती है. जीएसटी काउंसिल की 22वीं मीटिंग में वित्त मंत्री अरुण जेटली बड़ा ऐलान कर सकते हैं.
गुरुवार को इस संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने घर पर वित्त मंत्री अरुण जेटली और अमित शाह के साथ बैठक की थी. इस मीटिंग के लिए अमित शाह केरल में पार्टी की जन रक्षा यात्रा छोड़कर आए थे.
बता दें कि व्यापारियों में जीएसटी की रिटर्न फाइल करने और उसकी अलग-अलग स्लैब को लेकर नाराजगी है. बीजेपी नेताओं को अलग-अलग मंचों पर इसकी शिकायतें भी सुनने को मिली है.
विपक्ष भी जीएसटी को लेकर सरकार पर हमलावर है. उसका आरोप है कि जीएसटी का वर्तमान स्वरूप ठीक नहीं है. इससे किसी को फायदा नहीं होगा. व्यापारी भी इससे काफी परेशान हैं. बीजेपी सांसद यशवंत सिन्हा ने भी इस मसले पर मोदी सरकार पर निशाना साधा था.
हो सकता है रिटर्न फाइल करने में बदलाव
ये बैठक काफी अहम है, इसमें हर 3 महीने पर रिटर्न फाइल करने की व्यवस्था शुरू करने पर विचार होगा. ये सुविधा सालाना 20 लाख टर्नओवर वाले कारोबारियों को मिल सकती है. फिलहाल हर महीने रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है. साथ ही कई आइटम पर टैक्स दरें भी घटाई जा सकती है. एक्सपोर्टस के लिए रिफंड के नए नियम को मंजूरी मिलने की संभावना है.
20 लाख तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए सरल रिटर्न फॉर्म की व्यवस्था की जा सकती है. वहीं बड़े, कारोबारियों को पहले की तरह हर महीने रिटर्न फाइल करने का नियम जारी रह सकता है. एक्सपोर्टर्स को रिफंड तुरंत दिए जाने के लिए नियम में बदलाव किया जा सकता है जिसके तहत शुरुआती रिटर्न (फॉर्म 3 बी) फाइल करने के तुरंत बाद रिफंड मिलने का प्रावधान हो सकता है. नए नियमों के तहत रिफंड के लिए कच्चे माल और दूसरी खरीद की जानकारी देने तक इंतजार नहीं करना होगा.
जीएसटी नेटवर्क की मौजूदा व्यवस्था में भी जरूरी बदलाव मुमकिन है. सरकारी योजना में कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जा सकता है. इसके अलावा टेक्सटाइल, प्लाइवुड सहित 70 सेक्टरों में दरों में कटौती भी संभव है.