इस साल अप्रैल में करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार खुशी दे सकती है. सरकार कुछ ऐसे फैसले कर सकती है, जिससे कुछ कर्मचारियों पर पैसों की बारिश हो सकती है.
ऐसे कई रिपोर्ट आ रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार लोअर लेवल वाले अधिकारियों की सैलरी बढ़ा सकती है. यानी मैट्रिक्स 1 से 5 लेवल के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग से अलग सैलरी में बढ़ोतरी होगी.
फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों को फिटमेंट फॉर्मूला के आधार पर बेसिक पे मिलता है. छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, यह बेसिक का 2.57 गुना है. खबर आ रही है कि सरकार लोअर लेवल के कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर को 3 फीसदी कर सकती है. हालांकि इसके बावजूद ज्यादा सैलरी के लिए कर्मचारियों को अगले फिस्कल ईयर के खत्म होने का इंतजार करना होगा. उम्मीद है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में यह प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जा सकता है.