मराठा क्रांति मोर्चा: महाराष्ट्र सरकार ने 16 फीसदी आरक्षण की मांगें मान ली

शिक्षा और नौकरी में आरक्षण के साथ अपनी कई मांगों के समर्थन में महाराष्ट्र का मराठा समुदाय आज मुंबई में सड़कों पर उतरा हुआ था. महाराष्ट्र की फडनवीस सरकार ने 16 फीसदी आरक्षण की मांगें मान ली हैं.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने विधानसभा को बताया कि मराठा छात्रों के स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए कट-ऑफ 60 से से कम होकर 50 प्रतिशत हो जाएगी. इसके अलावा महाराष्ट्र के हर जिले को मराठा छात्रों के लिए अलग-अलग छात्रावास मिलेगा. 605 कोर्स जो केवल अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए होते थे, उन्हें भी मराठा छात्रों के लिए बनाया जाएगा.

Mumbai: Maharashtra CM Devendra Fadnavis met representatives from #MarathaMorcha and leaders from all political parties. pic.twitter.com/69z6LC5R2r

— ANI (@ANI) August 9, 2017

मुंबई में मराठा क्रांति मोर्चा शिक्षा और नौकरी में आरक्षण के साथ अपनी कई मांगों के समर्थन में महाराष्ट्र का मराठा समुदाय सड़कों पर उतरा. मराठा क्रांति मोर्चा में लाखों लोग शामिल हुए.

मराठा समुदाय आरक्षण समेत अपनी विभिन्न मांगों के लिए ‘सबसे बड़े’ मूक मराठा मार्च का आयोजन किया. यह रैली समुदाय द्वारा निकाली जाने वाली मराठा क्रांति मूक मोर्चा के एक साल पूरा होने पर प्रस्तावित है. ऐसी पहली रैली पिछले साल 9 अगस्त को औरंगाबाद में निकाली गई थी, जिसके बाद प्रदेश के विभिन्न शहरों में इनका आयोजन किया गया.

क्या थी मराठा समुदाय की मांग

मराठा समुदाय नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहा है. इसके अलावा समुदाय की प्रमुख मांग है कि पिछले साल अहमदनगर के कोपर्डी में नाबालिग के गैंगरेप और मर्डर के आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए.

यह मामला अभी कोर्ट में लंबित है. समुदाय दलित उत्पीड़न रोकथाम कानून में भी बदलाव की मांग कर रहा है क्योंकि उसका आरोप है कि इस कानून का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है.