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अमेरिका में ट्रैवल बैन वाले ट्रंप के आदेश पर कोर्ट ने फिर रोक लगाई

ट्रंप प्रशासन के अनुसार, चरमपंथियों के अमेरिका में प्रवेश को रोकने के लिए यात्रा पर बैन जरूरी है

Bhasha | Published On: Mar 16, 2017 11:51 AM IST | Updated On: Mar 16, 2017 01:02 PM IST

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अमेरिका में ट्रैवल बैन वाले ट्रंप के आदेश पर कोर्ट ने फिर रोक लगाई

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के कुछ मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर लगाए ट्रैवल बैन पर फिर रोक लगा दी गई है. हवाई के एक संघीय जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संशोधित यात्रा बैन के प्रभावी होने से कुछ ही घंटे पहले इस पर रोक लगा दी. इस बात का खुलासा कोर्ट के दस्तावेज से हुआ.

अमेरिकी जिला जज डेरिक वाटसन ने इस संबंध में फैसला सुनाया है. हवाई राज्य में ट्रंप के इस आदेश को चुनौती दी गई थी. जज ने माना की इस बैन के आदेश के लागू होने के बाद टूरिज्म को बड़ा नुकसान होगा. साथ ही बाहर से आए हुए छात्रों और यहां आकर काम करने वाले लोगों का भी नुकसान होगा.

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार जज ने ट्रम्प के यात्रा पर बैन लगाने के पीछे दिए गए तर्क को भी सवालों के घेरे में बताया है. जिसमें ट्रंप प्रशासन का कहना है कि चरमपंथियों को अमेरिका में दाखिल होने से रोकने के लिए यात्रा प्रतिबंध जरूरी है.

कोर्ट का कहना है कि संशोधन के बाद भी यह नियम मुस्लिम देशों के साथ भेदभाव दिखलाती है. और ये अमेरिका के लोकतांत्रिक और मानवाधिकार मूल्यों के खिलाफ है.

सभी शरणार्थियों और प्रमुख तौर पर 6 मुस्लिम बहुल देशों के लोगों को निशाना बनाने वाले प्रतिबंध को कानूनी चुनौती दी गई थी. चुनौती देने वाली ऐसी तीन याचिकाएं दाखिल की गई थी. जिसमें सबसे पहले होनोलूलू की अदालत ने फैसला सुनाया था.

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ऐसी उम्मीद की जा रही थी वाशिंगटन राज्य और मैरीलैंड की संघीय अदालतें बुधवार शाम को अपना फैसला सुना देंगी.

कोर्ट के फैसले का मतलब है कि ट्रंप के आदेश की धारा 2 पर राष्ट्रव्यापी रोक लगा देना है. ट्रंप के आदेश में ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर 90 दिन के लिए प्रतिबंध लगाती है. इसमें पहले इराक़ का नाम भी शामिल था लेकिन इस बार के संशोधन के बाद इराक़ को इस लिस्ट से हटा दिया गया था.

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यह आदेश की धारा 6 पर भी रोक लगाती है, जो अमेरिकी शरणार्थी प्रवेश कार्यक्रम को 120 दिन के लिए निलंबित करती है.

कोर्ट के फैसले में कहा गया, 'यह अदालत ट्रंप प्रशासन के लिए गए फैसले को और आगे बढ़ाने से इनकार करती है. स्थगन की स्थिति में इस आदेश पर आपात अपील दायर की जानी चाहिए.'

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