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'गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं देने वाले स्कूलों को टेकओवर करे यूपी सरकार'

नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने मंगलवार को ये आदेश दिया है.

Bhasha Updated On: Aug 29, 2017 07:39 PM IST

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'गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं देने वाले स्कूलों को टेकओवर करे यूपी सरकार'

दिल्ली में 449 निजी स्कूलों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सरकार के उठाए गए कदम के बाद नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) ने मंगलवार को प्रशासन को एक आदेश दिया है.

उन्होंने कहा कि वो गरीब बच्चों को दाखिला ना देकर शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करे या फिर उनको अपने नियंत्रण में ले.

एनसीपीसीआर ने कानपुर के दो निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायत को लेकर सुनवाई की है. वहीं राज्य और जिला प्रशासन को इस संदर्भ में निर्देश दिया. इन दोनों स्कूलों के खिलाफ शिकायत मिली थी कि ये गरीब बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे हैं.

आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के जानकारों ने बताया कि हमने प्रशासन से कहा है कि शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन करने वाले इन स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. कानपुर के जिला और बेसिक शिक्षा अधिकारी और राज्य के सचिव (बेसिक शिक्षा) को मनमानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है.’

निजी स्कूलों के खिलाफ दिल्ली सरकार की कार्रवाई का हवाला देते हुए कानून के जानकार ने कहा, ‘उन स्कूलों को चलने का कोई अधिकार नहीं है, जो अपने यहां गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते. सरकार ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द करे, या फिर उनको टेकओवर करे.’

दिल्ली में ‘अधिक फीस’ वसूलने वाले 449 स्कूलों को केजरीवाल सरकार ने अतिरिक्त फीस को अभिभावकों को वापस करने का निर्देश दिया है. स्कूल ने चेतावनी दी है कि बढ़ी हुई फीस वापस नहीं करने वाले स्कूलों को सरकार टेक-ओवर कर लेगी.

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