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सरकारी खजाने से नहीं तो अपनी जेब से भरूं पैसे: अरविंद केजरीवाल

मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब जांच सरकार करा रही है तो बिल भी सरकार देगी

Bhasha Updated On: Apr 04, 2017 11:35 PM IST

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सरकारी खजाने से नहीं तो अपनी जेब से भरूं पैसे: अरविंद केजरीवाल

सरकारी खजाने के दुरुपयोग पर चुप्पी तोड़ते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सवाल किया 'क्या मुझे अपनी जेब से भुगतान करना चाहिए?'

अरविंद केजरीवाल पर मानहानि मुकदमें में वकील राम जेठमलानी को सरकारी खजाने से भुगतान करने का आरोप है. जेठमलानी के बकाया बिल को मंजूर करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था. इस सफाई देते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि ईवीएम विवाद से ध्यान हटाने के लिए यह मामला उछाला जा रहा है..

गौरतलब है कि जेठमलानी के बिल का भुगतान अब तक नहीं किया गया है और यह मामला अभी उप-राज्यपाल अनिल बैजल के पास लंबित है.

भ्रष्टाचार की लड़ाई को कमजोर कर रही है बीजेपी

केजरीवाल का केस लड़ने पर जेठमलानी का बिल करीब 3.4 करोड़ रूपए का है. उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी में एक रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप सरकार की लड़ाई को कमजोर करने के लिए पूरा विवाद पैदा किया जा रहा है.

केजरीवाल ने कहा, ‘यहां क्रिकेट कौन खेलता है ? दिल्ली में क्रिकेट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है. आपने डीडीसीए का नाम सुना होगा. यह बहुत भ्रष्ट था . युवा मेरे पास आते थे और शिकायत करते थे कि चयन के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं.’

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मैंने इस मामले की जांच शुरू की. तब बीजेपी ने मेरे खिलाफ केस दर्ज करा दिया. हमने शीर्ष वकील राम जेठमलानी की सेवाएं ली . वे पूछ रहे हैं कि सरकार को क्यों भुगतान करना चाहिए ? क्या मुझे मेरे जेब से पैसे देने चाहिए ? वे भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई को कमजोर करना चाहते हैं.’

Arvind-Manish

(फोटो: फेसबुक से साभार)

इस बीच, अपने आवास के बाहर पत्रकारों से बातचीत में सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा इसलिए दायर किया गया, क्योंकि उन्होंने डीडीसीए में कायम भ्रष्टाचार की जांच शुरू कराई था.

उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘यदि उन्होंने सरकार की ओर से जांच कराए जा रहे किसी मामले को चुनौती दी तो वकीलों का बिल सरकार ही देगी. यह अरविंद केजरीवाल का निजी मामला नहीं है.

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