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दिल्ली सरकार ने ‘आप’ को दिया नोटिस, 27 लाख रुपए किराया चुकाओ

पीडब्ल्यूडी विभाग के मुताबिक आम आदमी पार्टी को मौजूदा पार्टी ऑफिस आवंटित नहीं हो सकता है

Ravishankar Singh Ravishankar Singh | Published On: Jun 15, 2017 09:10 PM IST | Updated On: Jun 15, 2017 09:10 PM IST

दिल्ली सरकार ने ‘आप’ को दिया नोटिस, 27 लाख रुपए किराया चुकाओ

अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपनी ही पार्टी आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी किया है. दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी कर पार्टी ऑफिस के लिए 27 लाख 73 हजार रुपए चुकाने को कहा है.

पीडब्ल्यूडी विभाग के मुताबिक आम आदमी पार्टी को मौजूदा पार्टी ऑफिस आवंटित नहीं हो सकता है. दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर 206, राउस एवेन्यू में आप का पार्टी ऑफिस है. इस ऑफिस को लेकर पिछले कुछ महीनों से काफी विवाद चल रहा है.

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एमसीडी चुनाव से ठीक पहले सरकार के द्वारा की गई इस आवंटन को रद्द कर दिया था. ऐसे में आम आदमी पार्टी को इस जगह का दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करने पर किराया देना पड़ेगा.

आम आदमी पार्टी के दफ्तर को लेकर कयासों का दौड़ एक बार फिर से शुरू हो गया है. आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि यह ऑफिस आम आदमी पार्टी खाली नहीं करेगी.

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अगर पार्टी यह कार्यालय खाली नहीं करती है तो जुर्माने की राशि बढ़ती चली जाएगी. बीते अप्रैल महीने में पीडब्ल्यूडी ने आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर कार्यालय तत्काल खाली करने को कहा था क्योंकि, इसे नियमों का उल्लंघन करके आवंटित किया गया था.

इसी साल अप्रैल महीने में शुंगलू समिति ने इस दफ्तर का आवंटन अवैध करार दिया था, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर राज्य स्तर की पार्टी को दफ्तर के लिए जगह देने की योजना बनाई थी.

हम आपको बता दें कि 206, राउस एवेन्यू आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री आसिम अहमद खान का आवास के तौर पर आवंटित किया गया था. जिसे बाद में आम आदमी पार्टी ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल करने लगी थी.

वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि कार्यालय के आवंटन को रद्द कराने की राजनीतिक साजिश को अंजाम दिया जा रहा है. बीजेपी एलजी ऑफिस का दुरुपयोग करते हुए आम आदमी पार्टी के खिलाफ यह साजिश कर रही है.

दिल्ली की सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी को काम करने के लिए दिल्ली सरकार ने जो जगह आवंटित की थी, उस जगह को खाली कराने के लिए आम आदमी पार्टी को लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं. यह सब कुछ बीजेपी शासित केंद्र सरकार के इशारे पर किया जा रहा है.

3 सीटें हासिल करने वाली पार्टी रच रही है साजिश

पत्रकारों से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने कहा कि 'आश्चर्यजनक बात है कि दिल्ली में 70 सीटों में से जिस पार्टी के पास 66 सीटें हैं उस पार्टी के कार्यालय के आवंटन को रद्द कराने की साजिश की जा रही है. यह साजिश वो पार्टी रच रही है जिसको दिल्ली में सिर्फ 3 सीटें मिली.’

पंकज गुप्ता का कहना है कि बीजेपी के पास दिल्ली में 7 कार्यालय हैं तो वहीं दूसरी तरफ जिस कांग्रेस के पास दिल्ली में एक भी विधायक नहीं है उसके पास राजधानी में 4 कार्यालय हैं.

समय-समय पर बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों को मिले बंगलों में इन पार्टियों ने अपने कार्यालय बना लिए हैं. लेकिन, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. आम आदमी पार्टी के पंकज गुप्ता का कहना है कि पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर हमें कार्यालय की जगह खाली करने के लिए लगातार नोटिस भेज रहे हैं.

आश्चर्यजनक बात है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के खिलाफ ही काम करने का दबाव बनाया जा रहा है और ये सब उपराज्यपाल के माध्यम से बीजेपी करा रही है.

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