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अब सरकारी कॉन्ट्रैक्ट वाले प्राइवेट कंपनी में भी आरक्षण लागू

सरकार की मांग पर जो भी एजेंसी या संस्थान अगर कर्मचारियों की सप्लाई करेगा तो उसे आरक्षण के नियमों के तहत ही कामगारों को विभाग को देना होगा

FP Staff Updated On: Nov 02, 2017 12:20 PM IST

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अब सरकारी कॉन्ट्रैक्ट वाले प्राइवेट कंपनी में भी आरक्षण लागू

बिहार सरकार ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में आउटसोर्सिंग के तहत दी जाने या मिलने वाली सेवाओं में भी आरक्षण लागू कर दिया है. आउटसोर्सिंस में आरक्षण के नियम जो पहले से लागू हैं वो भी बने रहेंगे, जैसे कि महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देना अनिवार्य होगा.

बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके अलावा नवनियुक्त 8 हजार महिला पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग के लिए आठ अलग-अलग बीएमपी में ट्रेनिंग सेंटर निर्माण की इजाजत भी दी गई.

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बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि सरकार ने अब आउटसोर्स की जाने वाली सेवाओं में भी आरक्षण रोस्टर लागू करने का फैसला किया है. सरकार की मांग पर जो भी एजेंसी या संस्थान अगर कर्मचारियों की सप्लाई करेगा तो उसे आरक्षण के नियमों के तहत ही कामगारों को विभाग को देना होगा.

उन्होंनेे कहा कि इस बारे में अधिसूचना जारी होने के बाद यह नियम लागू हो जाएगा.

वर्तमान में बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 10 हजार लोग कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, नया नियम लागू होने के बाद अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा.

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