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वाटर टैंकर घोटाला: केजरीवाल के निजी सचिव को एसीबी ने किया तलब

कपिल मिश्रा के कथित आरोपों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसता दिख रहा है

Bhasha | Published On: May 14, 2017 11:35 PM IST | Updated On: May 14, 2017 11:35 PM IST

वाटर टैंकर घोटाला: केजरीवाल के निजी सचिव को एसीबी ने किया तलब

टैंकर घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी से निकाले गए पूर्व जल संसाधन मंत्री कपिल मिश्रा के कथित आरोपों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसता दिख रहा है.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 400 करोड़ रुपए के टैंकर घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को तलब किया है.

एसीबी ने पिछले हफ्ते कपिल मिश्रा के बयान को दर्ज किया था. मिश्रा को आगे की पूछताछ के लिए कल तलब किया गया है. एसीबी प्रमुख मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि केजरीवाल के निजी सचिव बी कुमार को मामले में पूछताछ के लिए बुधवार को बुलाया गया है.

मिश्रा ने रविवार किए नए खुलासे

एसीबी मिश्रा से कल दोबारा भी पूछताछ की जा सकती है. वह आम आदमी पार्टी को मिले चंदे में अनियमितताओं का ब्योरा देते वक्त प्रेस कांफ्रेंस में बेहोश हो गए थे जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

मिश्रा केजरीवाल और उनके सहयोगियों की विदेश यात्राओं के विस्तृत विवरण की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर हैं. एक अधिकारी ने कहा कि मिश्रा बीमार हैं और अगर वह सोमवार बोलने की हालत में नहीं हुए तो वह मंगलवार को भी आ सकते हैं.

मिश्रा का आरोप है कि केजरीवाल ने शीला दीक्षित के मुख्यमंत्रित्वकाल में हुए टैंकर घोटाला मामले की जांच को प्रभावित किया है. उनका आरोप है कि केजरीवाल और उनके ‘दो आदमियों’ द्वारा टैंकर घोटाला मामले की जांच में लगातार देरी की गई और उसे प्रभावित किया गया.

पिछले वर्ष अगस्त में एसीबी ने टैंकर घोटाला मामले में शीला की कथित संलिप्तता के आरोपों में उनसे पूछताछ की थी और उन्हें 18 लिखित प्रश्नों का एक सेट भी दिया था.

हालांकि कुछ दिन पहले तक मिश्रा इस मामले में बीजेपी पर शीला को बचाने के आरोप लगाते रहें हैं लेकिन पिछले सप्ताह उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकार शीला को बचाने का प्रयास कर रही है.

केजरीवाल सरकार ने स्टील के 385 पानी के टैंकरों की खरीद में अनियमितताओं को आरोपों की जांच के लिए जून 2015 को एक कमेटी का गठन किया था.

इसके बाद सरकार ने जून 2016 को उस कमेटी की रिपोर्ट तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग को भेज दी थी जिसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी.

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