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योगी सरकार का पहला बजट: विकास के लिए पेश किया 3.84 लाख करोड़ का बजट

सरकार बनाने के बाद यह योगी सरकार का पहला बजट है

FP Staff | Published On: Jul 11, 2017 04:55 PM IST | Updated On: Jul 11, 2017 04:55 PM IST

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योगी सरकार का पहला बजट: विकास के लिए पेश किया 3.84 लाख करोड़ का बजट

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने मंगलवार को योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले बजट को विधानसभा में पेश किया. 3.84 लाख करोड़ का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि अगले पांच साल में प्रदेश की विकास दर 10 प्रतिशत हो.

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गरीबी को समाप्त करना सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है. उन्होंने कहा, 'इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया है.  किसान समृद्धि योजना के लिए 10 करोड़ आवंटित किये गए हैं.

साथ ही किसानों की कर्ज माफी के लिए बजट में 36 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा किसान उत्पादों पर कर की दर शून्य रखी गई है. गांव को पक्के मार्गों से जोड़ने और छोटे पुलों के निर्माण लिए 451 करोड़ दिए हैं.

इस बजट के मुख्य बिंदु ये रहे-

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पांच शहरों में मेट्रो, मेक इन यूपी, पॉवर फॉर आल समेत अन्य योजनाओं को बढ़ावा देना.

बजट में रोजगार सृजन पर विशेष जोर

जल्द ही टेक्सटाइल पालिसी लेकर आएगी सरकार

55781 करोड़ की नई योजनाएं बजट में शामिल

एक देश-एक टैक्स की व्यवस्था को लागू किया गया

कौशल विकास को बढ़ावा देना भी बजट में शामिल

स्वस्थ्य सेवाओं में सुधार लाना सरकार का लक्ष्य

गंगा किनारे 1227 गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया

फसली ऋण मोचन योजना के लिए 36 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था

150 वेंटीलेटर लैस एम्बुलेंस की सुविधा दी जा चुकी है

छोटे वर्ग के व्यापारियों को पंजीकरण में छूट भी दी गई

बड़े वर्ग के व्यापारियों को सरल तरीके से ऑनलाइन पंजीकरण

गन्ना बकाया भुगतान, आलू और गेहूं खरीद की भी व्यवस्था

कौशल विकास को बढ़ावा देना भी बजट में शामिल

24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की योजना- वित्त मंत्री

प्रदेश में पूंजी निवेश की योजना की नीति भी लागू की जा रही

इंसेफ्लाइटिस के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे- वित्त मंत्री

पं. दीनदयाल उपाध्याय योजना से 27 लाख बच्चों का टीकाकरण हुआ

1000 चिकित्सकों को वॉकिंग इंटरव्यू से भरा जाएगा

प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता की शपथ लेनी चाहिए

शहीदों के नाम पर विद्यालय और चिकित्सालयों का होगा निर्माण

संकल्प पत्र के अनुसार हम सभी वायदों को पूरा कर रहे

यूपी खनन नीति 2017 लागू की गई

ई-टेंडरिंग प्रणाली को लागू किया गया

सर्वोच्य न्यायालय, एनजीटी के निर्देशों पर बूचड़खानों पर कार्रवाई की

5 हजार हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि को खाली कराया

महिला सहायता के लिए 181 हेल्पलाइन नम्बर जारी किया

गन्ना किसानों के लिए भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किया

गोरखपुर, बस्ती, मुंडेरवा चीनी मिलों को अपग्रेड करने की योजना

15176 हजार किसानों को गन्ना समिति की सदस्य बनाया गया

सभी विभागों में ई-टेंडरिंग की व्यवस्था लागू की गई

2017-18 वर्ष में राजस्व प्राप्ति का अनुमान 3 लाख 77 हजार करोड़

3 लाख 84 हजार करोड़ खर्च का अनुमान

2017-18 में 12 हजार 278 करोड़ की बचत का अनुमान

2017-18 में 42 हजार 967 करोड़ के राजकोषीय घाटे का अनुमान

वर्मी कम्पोस्ट खाद के लिए 19 करोड़ 56 लाख का बजट

सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर के लिए 10 करोड़ 41 लाख का बजट

सोलर पंप योजना के लिए 125 करोड़ का बजट

संपर्क मार्गों के निर्माण के लिए 200 करोड़ का बजट

संपर्क मार्गों के रखरखाव के लिए 250 करोड़ का बजट

कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, बांदा, इलाहाबाद में फसलों पर होगा शोध

सेंटर ऑफ इक्सीलेंस की स्थापना के लिए 10 करोड़

चीनी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 273 करोड़ का बजट

बंद मुंडेरवा चीनी मिल की जगह नये प्लांट के लिए 270 करोड़

निर्माणाधीन चीनी मिल सठियांव के लिए 33 करोड़ 35 लाख

रमाला सहकारी चीनी मिल के लिए 84 करोड़ का बजट

सब्जियों के उत्पादन-प्रबंधन के लिए 25 करोड़ का बजट

कानपुर, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर शहरों में मेट्रो का प्रस्ताव

मेट्रो रेल परिजयोजनाओं के लिए 288 करोड़ का बजट

सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 598 करोड़ का बजट

जिला मुख्यालयों को फोर लेने से जोड़ने के लिए 71 करोड़

सड़कों के रखरखाव, गड्ढा मुक्त के लिए 3 हजार 972 करोड़

उप्र राज्य सड़क विकास निगम की स्थापना होगी

उप्र राज्य सड़क विकास निगम के लिए 50 करोड़ का बजट

पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ का बजट

बुंदलेखंड की विशेष योजनाओं के लिए 200 करोड़ का बजट

पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के लिए 300 करोड़

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए 3 हजार करोड़

शहरों में मलिन बस्ती विकास के लिए 385 करोड़

बुंदेलखंड को दिल्ली से एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए केंद्र से अनुरोध

राज्य राजमार्गों को नेशनल हाईवे घोषित करने का प्रस्ताव

पं.दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए 218 करोड़

गांवों में दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट के लिए 30 करोड़ का बजट

हवाई पट्टियों के निर्माण, रखरखाव, जमीन अधिग्रहण के लिए 400 करोड़

बेसहारा पशुओं के लिए कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना

बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 40 करोड़ का बजट

वाराणसी, फैज़ाबाद, अयोध्या, नैमिषारण्य, चित्रकूट, विंध्याचल, कुशीनगर गोला गोकर्णनाथ, मथुरा, गोरखपुर, देवा शरीफ में बस अड्डों का अपग्रेडेशन बस स्टेशनों अपग्रेड और नव निर्माण होगा

औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017

रोजगार प्रोत्साहन के क्रियान्वयन लिए 20 करोड़ का बजट

सिंगल विंडो क्लीयरेंस के लिए 10 करोड़ का बजट

सौर ऊर्जा 96 मेगावाट की योजनाएं भी स्थापना हुई

प्रत्येक माह की 5 तारीख को बचपन दिवस,15 को लाडली दिवस

प्रत्येक माह की 25 तारीख को मातृत्व दिवस मनाया जाएगा

गर्भवती महिलाओं और 5 वर्ष तक के बच्चों को अतिरिक्त पुष्टाहार

हेलीकाप्टर सेवा का विस्तार करने की भी योजना

सस्ती हवाई सेवाओं से प्रमुख शहरों से जोड़ने की व्यवस्था

नमामि गंगे कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प ले

मथुरा-वृंदावन के सौंदर्यीकरण, घाटों का पुनरूद्धार की योजना

अयोध्या में रामलीला का पुनः आयोजन शुरू किया

कैलाश मानसरोवर यात्रा पर 1 लाख का अनुदान

सिंधु दर्शन के लिए 10 हजार प्रति व्यक्ति की योजना

चित्रकूट में परिक्रमा मार्ग का पुनरूद्धार की व्यवस्था

33200 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी

wi-fi व्यवस्था के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था

पीएम आवास योजना के लिए 3 हजार करोड़ की योजना

वाराणसी संस्कृति केंद्र के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था

स्वच्छ भारत मिशन शहरों के लिए 1000 करोड़

नेपाल को जोड़ने वाले जिलों में मार्गो के लिए 251.76 करोड़

पूर्वांचल, बुंदेलखंड स्वच्छ पेयजल के लिए 2800 करोड़

2019 में प्रस्तावित अर्ध कुम्भ के लिए 500 करोड़

स्कूलों में बच्चों को बैग बांटने के लिए 100 करोड़ का बजट

स्कूलों में बच्चों को जूता,मोजा और स्वेटर बांटने के लिए 300 करोड़

बच्चों को यूनिफॉर्म और किताबों के लिए 124 करोड़ का बजट

लड़कियों को स्नातक तक निशुल्क शिक्षा देगी सरकार

अहिल्याबाई निशुल्क शिक्षा योजना के लिए 21 करोड़ का बजट

दसवीं तक के पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी

दसवीं तक छात्रवृत्ति के लिए 142 करोड़ का बजट

दसवीं से उपर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 1 हजार 61 करोड़

अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 942 करोड़

फेरी लगाने वालों का होगा रजिस्ट्रेशन

प्रासाद योजना के लिए अयोध्या, मथुरा, काशी में 800 करोड़

अमृत योजना के लिए 2000 करोड़, स्मार्ट सिटी को 1500 करोड़

कानून व्यवस्था के लिए थानों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा

इससे पहले सदन ने अमरनाथ आतंकी हमले की निंदा की और मारे गए श्रद्धालुओं के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. हालांकि योगी सरकार के पहले बजट सत्र का आगाज विपक्ष के हंगामे के भेंट चढ़ गया. मंगलवार 11 बजे जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई विपक्षी दलों के सदस्यों ने वेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया. इस बीच सपा के विधायक सदन के भीतर ही धरने पर बैठ गए.

विपक्षी दलों के सदस्य प्रदेश की कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे को लेकर हंगामा कर रहे थे. जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ह्रदयनारायण दीक्षित ने सदस्यों को समझाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने. इसके बाद अध्यक्ष ने विधानसभा 12.15 बजे तक स्थगित कर दी.

वहीं विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार डंके की चोट पर काम कर रही है. वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहा है.

इससे पहले विधान परिषद की कार्यवाही भी विपक्ष के हंगामे के चलते 11.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

(साभार: न्यूज़18)

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