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सहारनपुर हिंसा की न्यायिक जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका

अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 10 जुलाई तय की है

Bhasha | Published On: May 31, 2017 07:49 PM IST | Updated On: May 31, 2017 07:49 PM IST

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सहारनपुर हिंसा की न्यायिक जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील को सहारनपुर हिंसा की न्यायिक जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका पर निर्देश लेने को कहा है. इस अंतरजातीय हिंसा में कई लोगों की जान चली गई है.

चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस एम के गुप्ता की खंडपीठ ने रमेंद्र नाथ द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश मंजूर किया. रमेंद्र नाथ ने अदालत से जांच आयोग में कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति से होने का भी निर्देश जारी करने की गुजारिश की.

याचिकाकर्ता ने पश्चिमी यूपी के सहारनपुर जिले में मोबाइल इंटरनेट और मैसेजिंग सेवाएं बहाल किए जाने की भी मांग की. सहारनपुर में हिंसा के बाद पिछले सप्ताह यह सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं. इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने हिंसा भड़काने में दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की.

Allahabad High Court

सहारनपुर हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है

10 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई

राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट को बताया गया कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा एसआईटी गठित की गई है. अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 10 जुलाई तय की है.

बीते 5 मई को महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर निकाले जा रहे एक जुलूस पर दलितों द्वारा आपत्ति किए जाने पर भड़की हिंसा में शब्बीरपुर गांव में अगड़ी जाति के एक युवक की हत्या कर दी गई थी. इसके कुछ दिनों बाद ‘महापंचायत’ करने के अनुरोध को प्रशासन द्वारा ठुकराए जाने पर भीम आर्मी के सदस्यों ने कई गाड़ियों को आग लगा दी थी.

पिछले सप्ताह बीएसपी प्रमुख मायावती के शब्बीरपुर दौरे से पहले और बाद में सहारनपुर में फिर हिंसा हुई थी.

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