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धर्म परिवर्तन पर कानून की जरूरत : महाराष्ट्र सरकार

गृह राज्य मंत्री ने कहा, 'राज्य में धर्म पर्वितन कानून नहीं है. लेकिन हम इस पर चर्चा शुरू करवाएंगे कि क्या ऐसा कानून जरूरी है.’

Bhasha Updated On: Apr 07, 2017 08:19 PM IST

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धर्म परिवर्तन पर कानून की जरूरत : महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि वह राज्य में धर्मांतरण रोधी कानून की जरूरत पर बहस शुरू कराएगी.

गृह राज्य मंत्री दीपक केसरकर ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि जबरन धर्मांतरण से जुड़े मामलों को वर्तमान में आईपीसी की धारा 295 से 298 तक के तहत सुलझाया जाता है. जो कि धर्म से जुड़े अपराधों के लिए बनी है.

पिछले साल धर्मांतरण का सिर्फ एक मामला 

केसरकर ने कहा, ‘धर्मांतरण से निपटने के लिए हमारे पास अलग से कानून नहीं है. धर्मांतरण का मामला राज्य में बिलकुल नहीं है. पिछले साल, केवल एक मामला सामने आया था.’

गृह राज्य मंत्री बीजेपी के अतुल भटकलकर और योगेश सागर के सवालों का जवाब दे रहे थे कि, क्या राज्य सरकार धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है.

उन्होंने कहा कि, 'राज्य में धर्म पर्वितन कानून नहीं है. लेकिन हम इस पर चर्चा शुरू करवाएंगे कि क्या ऐसा कानून जरूरी है.’

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