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सातवां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों के फायदे वाली 10 बातें

पेंशनरों को 1,000 रुपए मेडिकल भत्‍ता मिलेगा

FP Staff Updated On: Jun 29, 2017 02:45 PM IST

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सातवां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों के फायदे वाली 10 बातें

केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों को मंजूरी दे दी है. सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई से मिलने लगेगा. एचआरए के लिए आयोग ने शहरों को तीन श्रेणियों (X, Y और Z) में बांटा है.

शहरों की अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से बेसिक सैलरी का 24, 16 और 8 फीसदी के हिसाब से एचआरए दिया जाएगा.

निम्न स्तर के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम HRA भत्ता तय किया गया है. अलग-अलग कैटेगरी के शहरों के मुताबिक HRA भत्ता 5400, 3600 तथा 1800 रुपए फिक्स है. बेसिक की फीसदी और इस रकम में से जो ज्यादा होगा वह कर्मचारियों को मिलेगा.

महंगाई का हिसाब किताब

महंगाई भत्ता यानी डीए 25 फीसदी होने पर HRA 27, 18 और 9 फीसदी होगा.

डीए 50 प्रतिशत होने पर HRA 30, 20 और 10 फीसदी होगा.

-सियाचिन एलाउंस के लिए सातवें वेतन आयोग कमीशन ने 31,500 रुपए के भत्ते की घोषणा की थी जिसे बढ़ाकर 42,500 रुपए कर दिया गया है.

-पेंशनधारियों को फ्री मेडिकल भत्ता हर महीने 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किया गया.

-दूर-दराज के इलाकों में काम करने वाले कर्मचारियों को स्पेशल कम्पन्सेशन भत्ता की व्यवस्था में सुधार किया गया है.

-बाल शिक्षा भत्ते की दर प्रति माह 1,500 रुपए से बढ़ाकर (अधिकतम 2 बच्चों तक) 2,250 रुपए बढ़ाया गया है.

-हॉस्टल सब्सिडी की दर प्रति माह 4,500 रुपए से बढ़कर 6,750 रुपए होगी.

-नागरिकों के उच्च शिक्षा प्रोत्साहन लिए क्रमशः  2,000 रुपए और 10,000 रुपए से 10,000 रुपए और 30,000 रुपए होगा.

-तकनीकी शाखाओं के रक्षा कर्मियों को 3,000 रुपए से 4,500 रुपए प्रति माह का तकनीकी भत्ता दिया जा रहा है, तकनीकी शाखाओं को उच्च सिक्षा प्रोत्साहन के साथ विलय कर दिया गया है.

-विशेष घटना / जांच / सुरक्षा भत्ता का पुनर्गठन होगा. स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) की दरों को क्रमशः परिचालन और गैर-संचालन के लिए क्रमशः 55 प्रतिशत और 27.5 प्रतिशत मूल वेतन में संशोधित किया गया है.

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