दिल्ली की जहरीली हवा के आगे दम तोड़ती सरकार की नीतियां

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि ऑड-ईवन योजना 2016 में दो बार राष्ट्रीय राजधानी में लागू किया था

Bhasha

राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन प्रदूषण आपातकाल का असर जारी रहा और महानगर की सरकार ने मंगलवार से पहली बार प्रदूषण का स्तर कम होने के बावजूद 13 नवंबर से ऑड-ईवन योजना फिर से शुरू करने की घोषणा की है.

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि ऑड-ईवन योजना 2016 में दो बार राष्ट्रीय राजधानी में लागू किया गया था. ये योजना 13 नवंबर से 17 नवंबर तक सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लागू होगा.


किस दिन किस नंबर की चलेगी गाड़ियां?

महिला चालकों, दो पहिया वाहनों और स्कूली यूनिफॉर्म में स्कूली बच्चों के अलावा वीवीआईपी के वाहनों को इस योजना से छूट दी गई है. इसके अलावा जिन गाड़ियों का अंतिम नंबर ईवन से खत्म होगा वे ईवन तारीखों पर चलेंगी.  जिन गाड़ियों का अंतिम नंबर ऑड नंबर से खत्म होगा वे ऑड तारीखों को सड़कों पर चल सकेंगी.

इसके अलावा पीले नंबरों वाले व्यवसायिक वाहन भी इस योजना के अंतर्गत नहीं आएंगे.इस बीच, शहर में जहरीले धुंध के छा जाने के कारण गुरुवार को किए गए एहतियाती उपायों के तहत पूरे शहर में स्कूलों को बंद कर दिया गया है. अधिकांश स्थानों पर निर्माण कार्यों को रोक दिया गया है.

नमी के कारण तापमान में आई कमी

केंद्री प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राष्ट्रीय राजधानी में एक दिन में 500 के पैमाने पर 486 एयर क्वालिटी (एक्यूआई) दर्ज किया गया है. पड़ोस के फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव की भी एक्यूआई आपात स्थिति में दर्ज की गई.

मंगलवार से प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के बाद से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से पीएम 2.5 और पीएम 10 के अल्ट्राफाइन पार्टिकलों के स्तर में गिरावट दर्ज की गई.

सीपीसीबी के एयर लेबोरेटरी के प्रमुख दीपांकर साहा ने कहा की ‘नमी के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है.’ ग्रैडेड रिस्पांस एक्शन योजना के तहत किए गए उपायों की समीक्षा के लिए सीपीसीबी की एक टॉस्क फोर्स इस नतीजे पर पहुंची है कि शनिवार को प्रदूषण के स्तर में ‘बहुत कम’ श्रेणी की गिरावट आएगी जो इस समय जारी ‘आपात स्थिति’ से दो स्तर नीचे होगी.

इसमें बताया गया है कि अभी के जरूरत के हिसाब से ऑड-ईवन सहित ग्रैडेड रिस्पांस एक्शन योजना के तहत कोई अतिरिक्त उपाय नहीं किया गया है. इसमें सुझाव देते हुए कहा गया है कि दिल्ली सरकार के फैसले में किसी प्रमुख पैनल का समर्थन नहीं है जो जीआरएपी के प्रभाव को देख सके.

इस बीच गहलोत ने बताया कि दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन हफ्ते के दौरान यात्रियों की भीड़भाड़ से निपटने के लिए दिल्ली परिवहन निगम को निजी ठेकेदारों से 500 बसें लेने का निर्देश दिया है.

उन्होंने कहा, ‘दिल्ली मेट्रो ने भी इस अवधि के दौरान 100 छोटी बसें मुहैया कराने का भी वादा किया है. स्कूल अपनी मर्जी  से अपनी बसें देने के लिए स्वतंत्र हैं. हालांकि, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है.’ सीएनजी वाहनों को छूट मिलेगी लेकिन गाड़ियों पर स्टीकर लगा होना चाहिए. ये स्टीकर शनिवार दोपहर दो बजे से पूरी दिल्ली के 22 आईजीएल गैस स्टेशनों पर मिलेगी.

शहर में ट्रकों के प्रवेश पर लगा दी रोक

मंत्री ने कहा, ‘पिछली बार लागू की गई ऑड-ईवन योजना के दौरान की पुरानी स्टीकर भी वैध होगी.’ एनजीटी ने निर्माण, औद्योगिक गतिविधि और शहर में ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है.

उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि फसल का अवशेष नहीं जलाया जाए और किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाए.

दिल्ली हाईकोर्ट ने धूल और वातावरण में मौजूद विशेष पदार्थों को कम करने के लिए सरकार से आर्टिफिशियल बारिश कराने के विकल्प पर विचार करने को कहा है. अदालत ने ऑड-ईवन योजना लाने की योजना पर भी विचार करने की सलाह दी जिसके कुछ घंटों के बाद सरकार ने इसकी घोषणा की.

प्रशासन ने की खिंचाई

NHRC ने क्षेत्र में ‘प्राणघातक’ प्रदूषण स्तर को देखते हुए केन्द्र और दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकारों को नोटिस भेजा है. जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन करने को लेकर ‘खतरे’ से निपटने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाने को लेकर प्रशासन की खिंचाई की.

पर्यावरण मंत्रालय ने वायु प्रदूषण के समाधान का प्रस्ताव और निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है. एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि 7 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता पर्यावरण सचिव करेंगे जो लघु अवधि और दीर्घ अवधि उपायों पर काम करेगा. वे एक योजना तैयार करने और विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए नियमित अंतराल पर बैठक करेंगे.

पराली के कारण फैल रहा है प्रदूषण

शहर में 20 नए एयर निगरानी स्टेशनों के उद्घाटन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पराली जलाने के लिए एक स्थायी समाधान निकालने को लेकर केंद्र, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली सरकारों को एक साथ आने की और राजनीतिक मतभेदों को दूर रखने की आवश्यकता पर बल दिया है. पराली जलाने के कारण यहां प्रदूषण फैल रहा है.

इस बीच, शहर में उच्च स्तर के प्रदूषण को देखते हुए उप राज्यपाल के आदेश के बाद तीनों नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पार्किंग शुल्क शनिवार से बढ़ा कर 4 गुना कर दिया गया है. दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) के अन्तर्गत खान मार्केट, सरोजनी नगर मार्केट, सेन्ट्रल मार्केट सहित कई बड़े बाजार आते हैं. हालांकि, जारी आदेश में कहा गया है कि पार्किंग में की गई 4 गुणा बढ़ोतरी केवल एक हफ्ते के लिए है.

पार्किंग फीस में हुई बढ़ोत्तरी

उप राज्यपाल अनिल बैजल के निर्देशानुसार उत्तर और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों (एनडीएमसी और ईडीएमसी) ने भी पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी की गई है।

दूसरी तरफ, दिल्ली पुलिस ने उप राज्यपाल के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी की प्रवेश सीमाओं को आवश्यक वस्तुओं को लेकर आ रहे ट्रकों के अलावा दूसरे ट्रकों के लिए सील कर दिया है. उप राज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली यातायात पुलिस और नगर निगमों को शनिवार रात 11 बजे से 12 नवंबर की रात 11 बजे तक भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया है.

प्रदूषण को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों और संगठनों ने यहां लोगों के बीच मास्क का वितरण किया.दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ‘अभियान दिल्ली’ नामक एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिल कर कनॉट प्लेस में मास्क बांटे.

लंबे समय तक चलने वाला समाधान नहीं

दिल्ली बीजेपी ने एक बयान में कहा कि उन्होंने दिल्लीवासियों से विशेषकर सुबह के दौरान एहतियात बरतने और मास्क लगाकर बाहर जाने की अपील की.दिल्ली में 13 नवंबर से लागू होने जा रही ऑड-ईवन सड़क परियोजना को लेकर हरित संगठनों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि शहर में प्रदूषण को कम करने के लिए ये एक लंबे तक चलने वाला समाधान नहीं है.

द इनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) ने ऎहा कि छूट इसकी प्रभावशीलता को कम कर सकती है. ग्रीन पीस इंडिया ने कहा कि निर्माण, ताप विद्युत संयंत्रों जैसे अन्य तत्वों से भी निपटा जाना चाहिए जो प्रदूषण बढ़ाते हैं.

शहर में प्रदूषण स्तर को देखते हुए राज्य सरकार ने शनिवार को  दिल्ली में 13 नवंबर से ऑड-ईवन कार योजना 5 दिनों के लिए लागू किए जाने की घोषणा की है.